आर्थिक भस्मासुराचा उदयास्त

आर्थिक भस्मासुराचा उदयास्त ही भारत देशातल्या आयएलएफएस या महाप्रचंड बँक नसलेल्या बँकेची कथा आहे

4696

बँकिंग व्यवस्थेत हितसंबंध जेव्हा टोकाला जातात तेव्हा काय होतं याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आयएलएफएस (IL&FS). आयएलएफएसची इमारत एकेकाळी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मधली सगळ्यात दिमाखदार इमारत होती. एकेकाळी, आयएलएफएसने भारताच्या अर्थविश्वावर अधिराज्य गाजवलं होतं. एलआयसी, स्टेट बँक, एचडीएफसी, अशा मोठ्या संस्थांची प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक असल्याने आयएलएफएसला एक वेगळाच डौल होता, खूप मोठ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांत त्यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जात होतं, आयएलएफएस नावाचा खूप मोठा अर्थविश्वातील ब्रँड भारतात तयार झाला होता. एकदा नाव झालं की विस्तार होण्यास वेळ लागत नाही. पण विस्तार करण्याच्या नादात आयएलएफएस या मुळातल्या बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनीने स्वतःच पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारायला सुरवात केली. 

एक वेळ अशी होती की आयएलएफएस नावाखाली शिक्षण, ऊर्जा, आणि परिवहन अशा क्षेत्रीय कंपन्या, आणि या क्षेत्रीय कंपन्यांच्या खाली प्रत्येक प्रकल्पाची वेगळी कंपनी, अशा या कंपनीच्या अधिपत्याखाली देश विदेशातील ३४६ कंपन्या गुण्यागोविंदाने नांदत होत्या. आयएलएफएसची मालमत्ता ११६,००० कोटी रुपयाच्या जवळ पोचलेली, अंबानींचे रिलायन्स, ओएनजीसी हे सगळे आयएलएफएसचे भागीदार होते, पण हे सगळं करत असताना २०१४-१५ पासून माशी शिंकायला सुरुवात झाली. २०१५ पासून आयएलएफएसने प्रचंड प्रमाणात बाजारातून भांडवल उभं करायला सुरवात केली.

रिस्कप्रो हि संस्था भारतातल्या बँकांसाठी केवळ राजकीयच नाही तर १२ प्रकारच्या विविध जोखमीचे विश्लेषण करते. आयएलएफएसने जेव्हा आपण आर्थिक अडचणीत असल्याचं जाहीर केलं, तेव्हा रिस्कप्रोने जोखमीच्या दृष्टिक्षेपातून आयएलएफएसवर एका अहवालात आयएलएफएसने मंजूर केलेल्या कर्जाचा आढावा घेतला. आर्थिक निकष कसे चुकले यावर ढीगभर साहित्य इंटरनेटवर पाहायला मिळत आहे, पण आयएलएफएस संचालकांचे, प्रवर्तकांचे, राजकारण्यांचे हितसंबंध जपण्यात अधिक धन्यता मानत होती हे फार कमी ठिकाणी छापून आलं आहे. आपल्या मागे सत्ताधीश आहेत, आपलं कोण काय वाकडं करणार, या गर्वात ही संस्था नांदत होती.

रवी पार्थसारथी हा एक महत्वाकांक्षी बँकर. याला भारतातल्या खासगी-सरकारी भागीदारीचा जनक देखील म्हणले जाते. सिटी बँकेचा प्रदीर्घ अनुभव त्याचा पाठीशी होता. हा आयएलएफएसचा मुख्य प्रवर्तक, पण आयएलएफएसच्या विविध कंपन्यांवर प्रामुख्याने राजकीय सहवास लाभलेल्या व्यक्तींची रेलचेल होती. 

आयएलएफएस ट्रान्सपोर्ट नावाच्या कंपनीवर राजीव गांधी यांचे पूर्वाश्रमीचे सचिव गोपी कृष्णा अरोरा संचालक होते, नोएडा टोल कंपनीवर पियुष मंकड हे माजी अर्थ सचिव संचालक म्हणून नांदत होते. एमएसआरडीसीचे चेअरमन आणि जहाज खात्याचे सचिव मायकल पिंटो हे आयएलएफएस फायनान्शिअल सर्विसेसचे संचालक होते तर जहाजखात्याच्या डायरेक्टर-जनरल मालिनी शंकर आयएलएफएस मेरीटाईमच्या संचालक होत्या. अशी वजनदार नावं पाहूनंच की काय, आयएलएफएस ही खासगी कंपनी असून सुद्धा त्यांच्या अनेक कर्जांना भारत सरकारची हमी मिळत होती. राजकारण्यांसोबत राहून भरभराट होते, पण राजकारण्यांची मेहेर नजर कधीच विनासायास येत नाही. याच कारणामुळे असेल, आयएलएफएसने अनेक राजकीय हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना कर्जं दिली. यात खुद्द एमएसआरडीसी असेल, हैद्राबादच्या रेड्डीची गायत्री प्रोजेक्ट्स असेल किंवा विजय मल्ल्याची युनायटेड स्पिरिट्स असेल.

रिस्कप्रो या संस्थेने राजकीय हितसंबंध असलेल्या संस्थांच्यावर केलेल्या अभ्यासात असं दिसून आलं की राजकीय हितसंबंधीयांना कर्ज हे या संस्थेचा अचानक वाढण्यामागचं आणि पाडण्यामागचा महत्वाचं कारण असलंतरी आयएलएफएस ही संस्था आणि त्याचे प्रवर्तक हे काही धुतल्या तांदळातले नव्हते, रिस्कप्रोच्या विश्लेषणात असं दिसून आलं की एकूण बँकिंग व्यवस्थेने जे ४८ लाख करोड रुपये राजकीय हितसंबंधीयांमध्ये वाटले आहेत त्यातले ७२ हजार कोटी रुपये हे आयएलएफएसच्या माध्यमातून वाटले गेले आहेत. पायाभूत सुविधा देणारे प्रकल्प उभे करायचे असतील तर राजकीय हितसंबंध जपावेच लागतात असा युक्तिवाद नेहमीच केला जातो, कदाचित तो बरोबर असेलही, पण आयएलएफएसची राजकीय हितसंबंधातून वाटली गेलेली कर्जं कधी परत आलीच नाहीत. 

रवी पार्थसारथी आणि इतर प्रवर्तक बदमाश प्रवृत्तीचे होते. सेबीने अदानी एक्स्पोर्टच्या समभागाच्या किमतीत फेरफार केल्या संदर्भात रवी पार्थसारथी आणि इतर संचालकांवर दंड ठोठावलेला होता; अर्थात तो पण त्यांनी आयएलएफएसलाच भरायला लावला असं म्हणतात. रवी पार्थसारथी आणि त्याच्या नजीकच्या मंडळींनी आयएलएफएस वेलफेयर ट्रस्ट  बनवला जो आयएलएफएस या संस्थेत १२ टक्क्या पेक्षा जास्त भागधारक आहे. या ट्रस्टने आयएलएफएसच्या विविधकंपन्यात गुंतवणूक करून विकत घेतलेले समभाग हे रवी आणि त्याचा सहकाऱ्यांमध्ये वाटून टाकले होते. 

दिल्ली पोलिसांनी आयएलएफएस रेल या कंपनीवर हेराफेरीचे आरोप लावले आहेत, बोगस कंपन्यांद्वारे बिल काढून गुरगाव मेट्रो मधून पैसे लाटल्याचा आरोप या कंपनी वर आहे. 

आशिष बेगवानी हा आयएलएफएस रेल कंपनीचा भागधारक आहे, आयएलएफएस रेलने त्याला फसवल्याचा गंभीर आरोप त्यानं केला आहे. दिल्ली पोलिसात त्यानंच तक्रार दिली, पण आयकर खात्याने याप्रकारचा छडा लावायला सुरुवात केली तेव्हा असं लक्षात आलं की हा बेगवानीच मोठा हवालादार आहे. खरेदी विक्रीच्या बोगस एन्ट्रीज निर्माण करून देणं हेच त्याचे काम आहे. 

२००९ साली सत्यम घोटाळा उघडकीला आला तेव्हा याच सत्यमच्या घोटाळ्या मध्ये बरोबरीची भूमिका निभावणाऱ्या मेटास या सत्यम समूहातल्या कंपनीला आयएलएफएसनंच विकत घेतलं. ओसामा बिन लादेन या कुख्यात दहशतवाद्याच्या वंशावळीतील सालेह मोहम्मद बिन लादेनला भारतात आयएलएफएस समूहाच्याच आयएलएफएस इंजिनीरिंग या संस्थेने व्यवसायात प्रवेश मिळवून दिला. 

स्वतःबरोबरच व्यवहार करून नफा कमावला 

भरीस भर म्हणून की काय, नवीन नवीन कंपन्या स्थापन करताना त्यात जाणीवपूर्वक आयएलएफएस शब्द वापरले गेले, नवीन प्रकल्पांसाठी नवीन कंपन्या स्थापन केल्या गेल्या. आयएलएफएसने बँकांकडून पैसे उचलले आणि क्षेत्रीय कंपन्यांना चढ्या व्याजाने दिले आणि क्षेत्रीय उपकंपन्यांनी प्रकल्प कंपन्यांना अजून वाढीव व्याजदर लावले. कंसल्टंसी फी, सिंडिकेशन फी अशा नावाखाली आयएलएफएस या मुख्य कंपनीने अनेक प्रकारे आपल्याच उपकंपन्यांना सेवा देऊन पैसे कमावले, पालक कंपनीचे नफा तोटा पत्रक बळकट बनवलं आणि अजून पैसे बाजारातून उचलत गेले. 

एसएफआयओने दिलेल्या अहवालानुसार, नंतर नंतर हे पैसे रवी आणि त्याच्या साथीदारांच्या तुंबड्या भरायला वापरले जाऊ लागले. आज मितीला आयएलएफएसवर ९१००० कोटी रुपयांची कर्जं आहेत. आर्थिक पत्रकात हेराफेरी, मनीलौंडेरिंग, आर्थिक घोटाळे, दहशतवाद्यांच्या कुटुंबाशी सलगी – कोणती गोष्ट या आयएलएफएसने केली नाही? पण तरीही राष्ट्रीय कंपनी लवाद सांगे पर्यंत बँकांनी ही कर्जबुडीत म्हणून जाहीर करायची नाही असं ठरवलं आहे. सरकारनं हस्तक्षेप करून ही कंपनी वाचवायचे प्रयत्न चालू केले आहेत कारण आता एकूण बँकिंगव्यवस्थेच्या आर्थिक तब्येतीचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. बिगरवित्तीय संस्थांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जापैकी ३० टक्के कर्जं ही एकट्या आयएलएफएसला दिली गेलेली आहेत, त्यामुळे ती बुडीत गेली असं म्हटल्यावर भारतीय बँकांना जोरात धक्का बसणार आहे.