भारतातील आर्थिक गैरव्यवहारांचं भीषण सत्य

    आर्थिक गैरव्यवहार हा भारतात श्रीमंत होण्याचा राजमार्ग झाला आहे. भारताला त्यामुळे ४० अब्ज डॉलरचा तोटा झाला आहे. हे गैरव्यवहार रोखण्यास व्यापक जनजागृती हवी.

    535

    “सत्यम’ प्रकरणाने सगळ्या कॉर्पोरेट जगताला डोळे उघडायला भाग पाडले. कॉर्पोरेट जगतामध्ये या प्रकरणाने इतर कंपन्यांना या गोष्टीची जाणीव करून दिली, की आर्थिक गैरव्यवहार आपल्या कंपनीचे मोठे नुकसान करू शकतात आणि या नव्याने उदयास आलेल्या प्रश्‍नांचा सामना करण्यास आपल्याकडे पुरेशी ताकद नाही. या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी कोणी निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांकडे गेलं, तर कोणी आपल्या सनदी लेखापालाकडे. आणि मग कंपन्या समजू लागल्या, की आर्थिक गैरव्यवहारांशी लढायची जबाबदारी ही सनदी लेखापालांची अथवा हिशेब तपासनीस यांची नसून ती कंपनी व्यवस्थापनाचीच आहे. तेव्हा त्यांना अचानक साक्षात्कार झाला, की फोरेन्सिक अकाउंटंट नावाची जी जमात आहे, तीच आपल्याला मार्ग दाखवू शकते. हे वाढते गुन्हे रोखण्यासाठी १६००० फोरेन्सिक अकाउंटंटची गरज आहे हे इंडिया फोरेन्सिक सेंटर स्टडीजने केलेल्या पाहणीमध्ये दिसून आले. आर्थिक गैरव्यवहार हे आता महाकाय रूप धारण करू लागले आहेत. इंडिया फोरेन्सिक सेंटर ऑफ स्टडीजने केलेल्या पाहणीनुसार २००८ मध्ये भारताने आर्थिक गैरव्यवहारांच्या माध्यमातून ४० अब्ज डॉलरचा आर्थिक तोटा सहन केला. गेल्या दोन वर्षांत हे प्रमाण अजून वाढले असल्याची शक्‍यता आहे. या पाहणीनुसार आर्थिक गैरव्यवहाराचे सर्वसाधारणपणे तीन प्रकार केले जातात.

    १) वित्तपत्रकांशी संबंधित वित्तपत्रकांची फेरफार, भारतात व्यवसाय करताना कंपनीचे निकाल चांगले लागावेत म्हणून विक्री दाखवायची, खर्च कमी दाखवायचे, स्वतःच्या कंपनीच्या व्यवहार करून पैसे कमावणे, असे प्रकार सर्रास होत असतात. सत्यममध्ये झालेले गैरप्रकार, डीएलएफवर झालेली प्राप्तिकर खात्याची कारवाई, रिलायन्स कम्युनिकेशनने केलेला दोन अर्थपात्राकांचा प्रयोग.

    २) अधिकाराचा गैरवापर- एखाद्या खरेदीचा अधिकार असलेला मनुष्य अधिकाराचा दुरुपयोग बऱ्याचदा करताना दिसतो. सूजलॉन कंपनीत कर्मचाऱ्यांनी केलेला प्रकार हे याचे उत्तम उदाहरण. इथल्या काही कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या अधिकाराचा गैरवापर करून जवळपास ३२ कोटी रुपये स्वतःच्या अथवा हितसंबंधीयांच्या खात्यात जमा केले होते. अशा पद्धतीने अधिकाराचा गैरवापर

    हा पुरातन काळापासून चालत आला आहे. कौटिल्याने अशा प्रकारचे ४० गैरप्रकार कौटिलीय अर्थशास्त्र या पुस्तकात शेकडो वर्षांपूर्वी नमूद केल्याचे दिसून येते.

    ३) मालमत्तेचा गैरवापर – मालमत्ता म्हणजे केवळ रोख रक्कमच नव्हे, तर स्टेशनरी अथवा एखादी चीजवस्तू पळवणे, इंटरनेटचा वेळ वापरणे, कंपनीच्या सेवा वापरून स्वतःच्या तुंबड्या भरणे, असे अनेक प्रकार यात समाविष्ट होतात.

    भारतातल्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा विस्तार खूप व्यापक आहे, हे आपले दुर्दैव आहे. सरकारी खात्यातील कनिष्ठ लिपिकाला चिरीमिरी देण्यापासून ते केतन देसाईंसारख्या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तींना लाखो रुपयांची लाच देण्यापर्यंत तो आता मर्यादित राहिलेला नाही. इतर अनेक व्यवसायांमध्ये त्याची झलक दिसून येते. माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये वैद्यकीय खर्चासाठी जी बिले कर्मचारी देत असतात, ती कित्येकदा खोटी असतात. काही कंपन्यांनी दोषी कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवल्याची उदाहरणे आहेत; पण अगदीच अपवादात्मक परिस्थितीत. 

    वाढते निर्ढावलेपण 
    कित्येक व्यावसायिकांना याची पूर्ण कल्पना असते की कर्मचारी खोटी बिले देत आहेत, पण त्याचा प्रत्यक्ष तोटा त्यांच्या व्यवसायाला होत नसल्याने या गोष्टीकडे ते दुर्लक्ष करतात. थोड्या फार फरकाने हाच प्रकार हाउस रेन्ट अलाउन्सचे फायदे मिळवायला पण चालू असतो. मात्र असे असताना सगळे जण सोईस्करपणे हे विसरत असतात, की ही सर्व बिले किंवा रिसिट तयार कशी होतात. एखाद्या डॉक्‍टरला अथवा घरमालकाला २ टक्के सर्व्हिस फी देऊन अथवा स्वतःच्याच संगणकावर ही बिले अथवा रिसिट बनवून. जेव्हा ही बिले घरच्या संगणकावर बनवली जातात, तेव्हा त्याला कायद्याच्या भाषेत फोर्जरी असे पण म्हणता येते. मात्र अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास कर्मचाऱ्यांचे निर्ढावलेपण वाढत जाते. कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार एक दिवसात बनत नसतो. तो एका प्रक्रियेने घडत असतो. बिल वैद्याकडून आणले काय किंवा घरच्या संगणकावर; त्याने कोणाला फरक काहीच पडत नाही. फिक्‍स्ड डिपॉझिट पावती बॅंकेकडून आणली काय किंवा घरच्या संगणकावर बनवली, काय फरक पडतो? अशा मानसिकतेमधूनच “सत्यम’सारखे प्रकार घडतात. अनेक बॅंकांच्या खात्यांचा उतारा “सत्यम’च्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या संगणकावर बसून लेखापरीक्षकांना देण्यासाठी तयार केला होता. आणि त्याची व्याप्ती १४००० कोटी रुपयांची होईपर्यंत त्याचा कोणाला थांगपत्ता लागला नाही. अशाच स्वरूपातून भारताला होणारे एकत्रित तोटे ४० अब्ज डॉलरच्या घरात आहेत, तर दर वर्षी अमेरिकेला अशाच प्रकारांनी ९५२ अब्ज डॉलर तोटा होत असतो. पण भारतात आणि अमेरिकेमध्ये एक महत्त्वाचा फरक असा, की ९५२ अब्जासाठी त्यांच्याकडे किमान ५०००० प्रशिक्षित आणि मान्यताप्राप्त फोरेन्सिक अकाउंटंट्‌स आहेत, तर भारतात अजून संघटित स्वरूपात प्रशिक्षण घेतलेले जेमतेम ६०० फोरेन्सिक अकौन्टन्टस आहेत. म्हणजे ०.०२ अब्ज डॉलरचा गैरप्रकार शोधायला अमेरिकेकडे १ फोरेन्सिक अकौटंट तर भारतात एका अकौन्टन्टला ०.०६७ अब्ज डॉलरचे गैरप्रकार शोधावे लागतात.

    भारतातल्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा रुपयात आढावा घेता येईल की भारताला दर वर्षी १८०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे होते. म्हणजे जवळजवळ आख्ख्या विमा उद्योगाचा एकत्रित व्यवसाय आपण फक्त आर्थिक गैरव्यवहारांपोटीच्या नुकसानात घालतो. आर्थिक गैरव्यवहार हा नव्या युगाचा लवकर श्रीमंत होण्याचा राजमार्ग आहे; त्याला आवर घालायचा असेल, तर व्यापक जनजागृती करायची गरज आहे.