एफएटीएफने पाकिस्तानला काळ्या यादीत का टाकले ?

2099

फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) हि जगातल्या महत्वाच्या देशांनी एकत्र येऊन आर्थिक गुन्हेगारीच्या विरोधात उभी केलेली संघटना. ९/११ चा हल्ला झाल्या नंतर अचानक अमेरिकेला शोध लागला कि दहशतवाद्यांना मिळणारी रसद ही बँकेच्या माध्यमातून हस्तांतरित होते म्हणून एफएटीएफ या संघटनेची स्थापना केली गेली. पण गेल्या एक दशकात ही संस्था खूपच शक्तिशाली बनली, कारण प्रत्येक देशाचे दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद बंद करायच्या प्रयत्नांचे मूल्यमापन या संस्थेद्वारे केले जाते.

या संघटनेने विविध देशांच्या माहितगारांच्या मदतीने मनी लॉण्डरिंग नावाच्या आर्थिक गुन्हेगारीशी लढण्यासाठी ४० मार्गदर्शक तत्वांची मांडणी केली आहे, याच ४० मार्गदर्शक तत्वांवर ते जगातल्या प्रत्येक देशाच मूल्यमापन करतात.

मनीलॉण्डरिंग आणि टेरर फंडिंग या विषयावर मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण करणे हे पण याच ४० तत्वांच्या अंतर्गत येते, म्हणूनच आज भारत भरात सर्वत्र सर्टिफाईड अँटी मनी लॉण्डरिंग एक्सपर्ट्स दिसतात.
भारतात चालू झालेले फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट ही देखील या ४० तत्वांच्या पालनाची प्रचिती आहे.
एफएटीएफ  प्रचंड ताकदवान आहे याच अजून एक कारण म्हणजे या संघटनेने एखाद्या देशाला काळ्या अथवा ग्रे यादीत टाकल तर त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकनावर त्याचा थेट परिणाम होतो.
गेल्या काही दिवसात एफएटीएफच्या अंतर्गत येणाऱ्या आशिया पॅसिफिक गटाने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यांच्या मते एफएटीएफच्या ४० मार्गदर्शक तत्वांपैकी पाकिस्तान ३२ तत्वांचे पालन करतच  नाही.
२०१८ मध्ये पाकिस्तान मूल्यमापन केलेलं तेव्हा त्यांना तंबी दिलेली कि तुम्ही दहशतवादाकडे पाहायचा तुमचा दृष्टिकोन बदल अन्यथा तुम्हाला काळ्या यादीत टाकला जाईल.

नाही म्हणायला पाकिस्तानने जुजबी कार्यवाही केली, अमेरिकेतून सल्लागार बोलावले, ४५० पानांचा एक मोठ्ठा रिपोर्ट देखील त्यांनी बनवला. काही दहशतवाद्यांचा विरोधात गुन्हे दाखल केले (नंतर अस लक्षात येत आहे कि ते गुन्हे देखील खोटे खोटेच केलेले, एफएटीएफच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी). जमात-उल-उदवा आणि जैश-ए-महम्मद सारख्या संस्थांवर बंदी आणली अस दाखवलं, प्रत्यक्षात मूल्यमापनाच्या वेळेस त्यांना सांगण्यात आलेल्या दहशतवादी संस्था या कितीतरी जास्त होत्या.

त्यामुळे मूल्यमापन करणाऱ्या इतर देशांना हि जुजबी कारवाई मान्य झाली नाही. भारताचा दृष्टिकोन पूर्वग्रह दूषित असल्याने भारताला या मूल्यमापनाच्या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्यात याव अशी पाकची मागणी देखील मान्य केली गेली, पण तरीही पाकिस्तानच्या प्रयत्नांवर फ्रांस, ब्रिटन अमेरिका एवढाच काय पाकिस्तानचा गॉडफादर म्हणवणारा चीन पण फारसा प्रभावित झाला नाही. चीनने या कारवाईस कशी काय संमती दिली हा खर तर एक वेगळाच लिखाणाचा विषय होईल

या दहशतवादी संघटनांवर बंदी घालत असताना त्यांच्या पाकिस्तानातील मालमत्ता देखील जप्त करणे, स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनी लॉंडरिंग आणि टेरर फंडिंग या विषयावर जागरूकता आणणे हे देखील अपेक्षित असताना पाकिस्तानचा २७ मुद्द्यांचा अहवाल मान्य होऊ शकला नाही. 
दारोदार पैसे मागत फिरणाऱ्या पाकिस्तानला हा एक मोठा दणका आहे.सध्या ग्रे लिस्ट मध्ये असलेल्या पाकिस्तानला बाहेर येण्यासाठी आशिया पॅसिफिक गटाच समाधान करणे हे फार महत्वाचे होते पण सध्या तरी अशी चिंन्ह आहेत कि एफएटीएफ त्यांना ऑकटोबर २०१९ मध्ये होणाऱ्या मूल्य मापना नंतर काळ्या यादीतच टाकेल. असे घडल्यास त्यांचे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी कडून येणारे ६ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज धोक्यात येणार आहे.