कर नंदनवन – पनामा

ब्रिटनच्या साम्राज्याचा सूर्य मावळला खरा पण जगावर राज्य करायची त्यांची खुमखुमी काही कमी झाली नाही आणि यातूनच मग त्यांच्या उरल्यासुरल्या वसाहतींमध्ये चालू झाला तो एक खेळ ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, बर्मुडा, केमॅन आयलंड या ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वसाहतींमध्ये संपूर्ण जगातील श्रीमंतांना कर चोरीचा मार्ग दाखवायचा खेळ. यातून निर्माण झाली ती ‘कर-नंदनवन’ नावाची एक अर्थव्यवस्था. या खेळात ब्रिटनला साथ लाभली ती अमेरिकेची.   

असच एक कर नंदनवन म्हणून ओळखलं जाणारं स्थळ म्हणजे मध्य अमेरिकेतील पनामा. भारतातल्या गर्भश्रीमंतांनी इथे आपल्या कंपन्या चालू करून ठेवलेल्या कर वाचवायला. खरं तर कर बुडवायला, प्रत्यक्षात करबुडवणे आणि कर वाचवणे यात फारसा फरक नसतो.   या देशातील मोझॅक फॉन्सेका नावाच्या कायदेशीर सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीची ११.५ दशलक्ष गोपनीय कागदपत्रे उघड करण्यात आली होती. 

युक्रेनचे अध्यक्ष, सौदी अरेबियाचे राजे, चित्रपट अभिनेता जॅकी चॅन यांचीही नावे कागदपत्रात आहेत. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या कुटुंबीयांची खाती परदेशात असून ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन याच्या वडिलांचे खातेही आहे. आइसलँडच्या पंतप्रधानांचे परदेशात खाते असून लाखो डॉलर्स त्यात गुंतवलेले आहेत. जिनिपग यांनीही मोठी माया गोळा केली असल्याचे या निमित्ताने पुढे आलं. फिफाच्या नैतिकता समितीचे सदस्य जुआन प्रेडो दामियानी यांचे या फिफा भ्रष्टाचार चौकशी प्रकरणाशी संबंधित तिघांबरोबर उद्योग व्यवसाय असल्याचे यातून समोर आलेलं. आइसलँडचे पंतप्रधान सिगमुंदूर डेव्ही गुनालॉगसन यांना या प्रकरणानंतर राजीनामा द्यावा लागला. पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री नवाझ शरीफ यांना अटक देखील झाली. सगळ्यात वाईट वाटले ते आफ्रिकी देशांचे. त्यांच्या भ्रष्ट नेत्यांनी इतक्या प्रचंड प्रमाणात पैसे बाहेर काढले कि ते पैसे आज परत आणले तर त्या देशांना भांडवलाची चणचण भासणारच नाही. त्यांना विकसित देशांकडून मिळणाऱ्या मदतीच्या १० पट जास्त पैसे त्यांनी कर-नंदनवनात ठेवले आहेत.  पनामा पेपरचा भारतावर पण आघात झाला असता पण भारतात अशा प्रकारानंतर जे काही घडत तेच घडलं, उच्च स्तरीय समिती बनवली गेली आणि या प्रकरणात ज्यांची नाव आलेली त्यांची चौकशी झाली आणि बहुतेक सगळे तर निर्दोषच सुटले. पण या प्रकरणात अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय वगैरे नेहमीची नाव सोडल्यास एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे अनेक मोठ्या कंपन्यांनी कर चुकवायला काय पद्धती वापरल्या ते पण या निमित्ताने उजेडात आले. कर-नंदनवनात शेल कंपनी का स्थापन केली जाते हे जाणून घेणे जास्त रंजक आहे. एका तंत्रज्ञान कंपनीचे उदाहरण घेऊ यात आपण. एका देशात तिच्या मालकीचे काही सॉफवेयर्स आहेत. संकेतस्थळ, सर्व्हर्स वगैरे मध्ये तिने प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्यांच्या सॉफ्टवेयर साठी एक वापरकर्त्याचे १०० डॉलर मिळतात, आणि एका वापरकर्त्यांमागे कंपनीचा खर्च २० डॉलर आहे. म्हणजे कंपनीला दार डोई करपूर्व नफा ८० डॉलर (विक्री वजा खर्च) होऊ शकतो. कंपन्यांसाठी आयकर ३० टक्के आहे (आता २५% केला आहे भारतात) कंपनीला दरडोई २४ डॉलर (८० डॉलरच्या ३० टक्के) कर म्हणून भरावे लागतील. मग जगातल्या मोठ्या सल्लागारांकडून मत मागवून आयकर वाचवण्यासाठी कंपनी एक मोठा प्लॅन बनवते. शून्य टक्के आयकर असणाऱ्या ‘कर-नंदनवनात’ एक उपकंपनी/शेल कंपनी स्थापन करते 
आत्ता पर्यंत कंपनी जे सॉफ्टवेयर थेट ग्राहकाला विकत होती ते आता वाढत्या व्यापाचे कारण देऊन उपकंपनीला विकायला चालू करते. ट्रान्स्फर प्राइसिंग वगैरे कोणत्याही क्लिष्ट गोष्टी मागे लागू नये  म्हणून ते सॉफ्टवेयर दरडोई २५ डॉलरने विकते; तर उपकंपनी आंतरराष्ट्रीय बाजारात १०० डॉलरला. उपकंपनीचा खर्च काहीच नसतो.

आता गम्मत पहा, कर-नंदनवनात कंपन्या का जातात याचे कारण आता लक्षात येतं   मुख्य कंपनीला ५ डॉलर (२५ वजा २०) तर उपकंपनीला ७५ डॉलर (१०० वजा २५) नफा होण्यास चालू होतं. मुख्य कंपनी समजून घ्या भारतात आहे त्यामुळे त्यांना ५ डॉलर्स वर ३०% म्हणजे १. डॉलर एवढा कर येतो तर उप-कंपनी कर-नंदनवनात आहे त्यामुळे तिला ७५ रुपयावर थेट कर काहीच नाही. म्हणजे तीच सॉफ्टवेयर कंपनी जी आत्ता पर्यंत २४ रुपये कर भरायची ती आता केवळ दीडच डॉलर कर भरेल. आता समजा या कंपनीचे लाखो ग्राहक आहेत जे १०० डॉलर्स देताहेत तर हि करचोरी किती रुपयांची झाली. 
पनामा पेपर्समुळे पुन्हा एक गोष्ट अधोरेखित झाली कि पैसाच पैशाला खेचतो. श्रीमंत नागरिकांच्या, कंपन्यांच्या या अशा करचोरीमुळे करसंकलन अपुरे पडते. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. सामान्यांच्या राहणीमानाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. कर बुडवणारे ‘नंदनवनात’, तर जनसामान्य ‘नरकात’ आयुष्य काढतात.