नक्की काय आहे कोहिनूर स्क्वेयर प्रकरण ?

मोठ्या व्याप्तीच्या आर्थिक फसवणूकीचा तपास करणार्‍या अंमलबजावणी संचालनालयाने शिवसनेचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र उन्मेश जोशी यांची चौकशी केल्या नंतर राज ठाकरे यांना 22 ऑगस्ट रोजी अधिकार्‍यांसमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे.

अंमलबजावणी संचालनालय हे स्वतंत्र असल्याचे मानले जात असले तरी सरकार हे निवडून दिलेले प्रतिनिधीच चालवत असल्याने अंमलबजावणी संचालनालयाला सरकारच्या आज्ञा पाळाव्या लागतात. राजकीय वर्तुळात तोडगा काढण्यासाठी गेल्या काही दिवसात या संस्थेचा उपयोग केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या निवडणुका दोन महिन्यांवर आल्या असताना हि कारवाई भुवया उंचावणारी असली तरी या घडामोडीचा परिणाम बँकांवर होणार हे निश्चित. एकेकाळी मोदींचे मोठे चाहते असलेले राज ठाकरे यांनी निवडणूक लढविली नव्हती तरीही बँकेच्या अथवा बँकिंग कंपनीच्या दृष्टीने राज ठाकरे हे राजकीय हेतूने प्रेरित या विभागातच येतात.

राष्ट्रीय निवडणुका संपल्यानंतरही त्यांनी भाजपवर ईव्हीएम मध्ये फेरफार केल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि बॅलेट पेपर्सच्या माध्यमातून भविष्यातील निवडणुकांची मागणी करण्यासाठी विरोधी पक्षांना एकत्र आणत होते. गेल्या महिन्यात त्यांनी सोनिया आणि ममता दीदी यांची भेट घेतली. आता या प्रकरणातून राजकीय पोळी कोणाची शिकली जाईल ते काळच ठरवेल पण या प्रकरणाची थोडक्यात पार्श्वभूमी समजावून घेतली पाहिजे.

मुंबईत तब्बल ७४ कापड गिरण्या बंद पडल्या होत्या. कालांतराने त्यांच्या ताब्यात असलेली जमीन गगनचुंबी इमारतींसाठी विकली गेली. अशाच एका शिवसेना भवन समोरील कोहिनूर-3 नावाच्या गिरणीला दादर स्थित कंपनीने २००८ मध्ये ४२१ कोटी रुपयात खरेदी केलेलं. राज ठाकरे, उन्मेश जोशी आणि एक राजन शिरोडकर यांचे या कंपनीत समान शेअर्स होते.

दिवाळखोरी जाहीर करायच्या आधी आयएलएफएस या कंपनीने कोहिनूर सीटीएनएल या कंपनीतील निम्मे समभाग 225 कोटी रुपयांना खरेदी केले. २१०० कोटी रुपये खर्च करून बांधल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात दोन गगनचुंबी इमारतींचे बांधकाम प्रस्तावित होते.

प्रत्यक्षात काम चालू तर झाला नाही दीड वर्षात आयएलएफएसने आपले शेअर्स खरेदी किंमतीपेक्षा खूपच कमी म्हणजे ९० कोटी रुपयात विकले. तसेच ८६२ कोटी रुपयांचे कर्ज पण या कंपनीला वाढवून दिले होते. त्याच्या बदल्यात आयएलएफएस या कंपनीला तिथे जागा देण्यात आलेली. आयएलएफएस हि बँक नसल्याने अशा प्रकारचे व्यवहार करू शकत होती  

आज जेव्हा आपण या कंपनीचे कागदपत्र पाहतो तेव्हा असा दिसून येत कि ना राज ठाकरे या कंपनीचे संचालक आहेत ना आता आयएलएफएसचा कोणता कर्ज या कम्पनीकडे फेडायचं दिसत आहे. त्याच सोबत आज या कंपनीला कर्जाची फेड करता आली नाही म्हणून हि कंपनी कंपनी कायदा ट्रिब्युनल (NCLT) ने शिर्के आणि असोसिएट्स यांच्याकडे हस्तांतरित केली आहे.

जीटी या न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण कंपनीने दिलेल्या अहवालात कोहिनूर साठी आयएलएफएसने हेराफेरी केल्याचे पण नमूद केले आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे कि या प्रश्नाचे राजकीय भांडवल का बनवले जात आहे ?