निरव मोदी प्रकरण नक्की काय आहे? पंजाब नैशनल बैंकेला त्यानी कसं फसवलं?

477

पंजाब नॅशनल बँकने 16 जानेवारी 2018 रोजी डायमंड आर अस, सोलर एक्सपोर्ट्स आणि स्टेलर डायमंड या तीन कंपन्यांनि पीएनबीशी संपर्क साधला आणि भारताबाहेरील पुरवठा करण्यासाठी कर्ज देण्याची विनंती केली.या तिन्ही कंपन्या निरव मोदींच्या होत्या आणि गेली कित्येक एलओयू या सदरात मोडणारे कर्ज घेत होत्या. एलओयू हि खर तर खूप क्लिष्ट संज्ञा आहे. एलओयू देण्यासाठी बँकेने कमीतकमी १०० टक्के रोख मार्जिनची मागणी केली, परंतु यापूर्वी अशा कोणत्याही हमीशिवाय त्यांना एलओयू मिळाल्याची बतावणी या कंपन्यांनी केली. बँकेच्या कोणत्याही रेकॉर्डमध्ये अशा कोणत्याही सुविधा कंपन्यांना मंजूर केले असल्याचे दिसून आले नाही. पीएनबीने संशयित फसवणूक केली आणि व्यवहाराच्या इतिहास खोदण्यास सुरवात केली. मुंबईच्या फोर्ट येथील ब्रॅडी हाऊस येथील बँकेच्या शाखा कार्यालयात, पीएनबीचे सेवानिवृत्त उपव्यवस्थापक गोकुळनाथ शेट्टी आणि आणखी एक बँक अधिकारी मनोज खरात यांनी हाँगकाँगला बनावट एलओयू दिले.

एलओयू म्हणजे काय ?

एलओयू म्हणजे एक क्लिष्ट प्रकारचे आर्थिक प्रकरण

भारतीय व्यावसायिकाला काही वस्तू जर आयात करावयाची आहेत त्यांना परकीय चलन आवश्यक असत .

तो आयातकर्ता जिथे त्याचे खाते आहे तेथे जावून बँकेला त्याच्या वतीने परकीय चलनात पैसे भरण्याची विनंती करतो. भारतीय बँक पुरेशी मार्जिन आणि हमी घेऊन आयातदाराच्या वतीने हमीपत्र देते जे आयातदार पुरवठादाराला देऊन वस्तू भारतात मागवतो

पुरवठादार माल भारतातल्या व्यावसायिकाला पाठवून देतो आणि नंतर त्याच्या बँकेकडे हे एलओयू घेऊन जातो आणि त्या बदल्यात मग त्या पुरवठादाराची परदेशी बँक पेमेंटसाठी भारतीय बँकेकडे जाते.

भारतीय बँक ही रक्कम परदेशी बँकेला देते आणि त्यानंतर बँक तिच्या ग्राहकाकडे वसुली करता संपर्क साधते.

या सर्व प्रकारात भारतातल्या बँकेला जर हे माहितीच नसेल कि आपण काही एलओयू दिलेला आहे तर काय होईल ? तेच या निरव मोदी प्रकरणात घडले. बँकेतील त्याचा सहकाऱ्यांनी हि माहिती बँकेचा संगणकात भरलीच नाही. त्यामुळे बँकेला कधी कळलंच नाही कि आपण इतर कोणत्या परदेशी बँकेला काही देणे लागतो.

20 ऑगस्ट 2018 रोजी अलाहाबाद बँकेचे माजी एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उषा अनंतसुब्रमण्यम यांना मुंबईच्या सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने 1 लाख रुपयांच्या जामीनपत्रकावर जामीन मंजूर केला. आठवड्याभरापूर्वी सरकारने उषाला तिच्या कामाच्या शेवटच्या दिवशी काढून टाकले होते. अनंतसुब्रमण्यम हे ऑगस्ट 2015 ते मे 2017 दरम्यान पंजाब नॅशनल बँकेचे एमडी होते आणि कार्यकारी संचालक म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते.