बँकिंग व्यवस्थेला राजकीय वाळवी

6601

राजकीय नेते म्हणजेच सरकार आणि सरकारी बँकांवर त्यांचाच अधिकार. भारताच्या राजकारणात सरकारी बँका खूप भूमिका निभावत असतात. निवडणुकांच्या काळात बॅंकातले व्यवहार अचानक वाढायला लागतात, मोठ्या प्रमाणात रोकड काढली जाते, निवडणूक रोखे वटवले जातात किंवा अनेकदा मोठ्या प्रमाणात कर्ज मंजूर होतात. जागतिक राजकीय पटलावर अस पण म्हंटलं जात कि ज्या राजकीय पक्षाला बँकिंगची नस कळते तेच निवडणूक जिंकतात. भारतात पण बँक आणि राजकीय नेते यांच्यात विळ्या भोपळ्याच सख्य आहे.

रिस्कप्रो  हि संस्था भारतात राजकीय व्यवसायांचा अभ्यास करणारी अग्रगण्य किंवा एकमेव संस्था आहे. या संस्थेने केलेल्या पाहणी नुसार  गेल्या ३० वर्षात बँकिंग क्षेत्राने ४८ लाख कोटी एवढी महाप्रचंड रक्कम भारतातल्या राजकीय नेत्यांना अथवा त्यांचे हितसंबंध असलेल्या व्यवसायांना  देऊ केली आहे. जगभरात सर्वत्र राजकारण्यांना बँकिंग क्षेत्र पासून दूर ठेवायचे प्रयत्न चालू असताना भारतात मात्र बँकिंग क्षेत्राचे नियामक समजल्या जाणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेनं अजून राजकारणाशी संबंधित व्यक्ती या संज्ञेची नीटशी व्याख्या पण केलेली दिसत नाही. विजय मल्ल्या पैसे घेऊन देश सोडून पळाला कोणे एके काळी तो राज्यसभेचा खासदार होता. राजकीय वजन वापरून त्याला किती कर्ज मिळालं या बद्दल मात्र कुठेच माहिती उपलब्ध नाही, जिथे नियामकच उदासीन तिथे बँकांना रान मोकळच. जोवर राजकारणी पैसे भारत राहतात तोवर सर्व काही सुरळीत असते, पण एकदा का काही बिनसलं कि राजकीय व्यक्ती कडून पैसे परत मिळवणं हे कठीण कार्य.

रिस्कप्रो या संस्थेने केलेल्या पाहणी नुसार १,००० राजकारणी आणि १,००० राजकारण्यांचे नातेवाईक यांचा मिळून जवळ जवळ १०,००० पेक्षा जास्त कंपन्या भारतात नोंदणी कृत आहेत. राजकारणी संचालकपद भूषवत असलेल्या ३०० पेक्षा जास्त कंपन्या भांडवल बाजारात नोंदवलेल्या आहेत. भांडवल बाजारातील राजकारण्यांचा कंपन्यांची स्थिती खूप काही उत्साह वर्धक नाही. बऱ्याच कंपन्यांच्या शेयर्सच्या किमती दहा रुपयाच्या पण खाली आहेत, अनेक कंपन्यांचे व्यवहार बंद पडले आहेत, अनेक कंपन्यांचे भागधारक पैसे गमावून बसलेले आहेत. राजकारण्यां सोबत व्यवहार करायची शिक्षा ते भोगत आहेत. राजकारणी माणसं सोबत व्यवहार करूच नये असा नियम जगात कुठेच नाही पण जगातील सर्व महत्वाच्या देशात राजकारण्यांसोबत व्यवहार करताना त्या त्या देशाचे बँकिंग नियामक खबरदारी घ्यायला सांगतात, अर्थात रिझर्व बँक पण खबरदारी घ्या सांगते पण राजकारणाशी संबंधित व्यक्ती कोणाला म्हणावे या बदल मौन बाळगते. भारतात राजकारणी मुरलेले असतात, ते स्वतः एखादा व्यवसाय करण्या पेक्षा नातेवाईक अथवा मित्र मंडळीं द्वारे व्यवसाय करायला प्राधान्य देतात, रॉबर्ट वढेरा याचा गेल्या काही वर्षात झालेला उत्कर्ष हा राजकारणातील वजन असल्या मुले झाला हे कोणी नाकारू शकत नाही पण रॉबर्ट वढेरा हा राजकारणाशी संबंधित व्यक्ती आहे का नाही या बद्दल मात्र नियमकांनी कोणतेही मार्गदर्शक तत्व आखून दिलेले नाही. भारतात आज अनेक व्यवसाय हे केवळ राजकीय वराड हस्तामुळे फोफावत असतात हे नाकारून चालत नाही पण आज सत्तेचा जवळ असणारा व्यवसाय उद्या सत्ता बदलली तर मोडीत निघतो असा पूर्व इतिहास सांगतो, आणि म्हणूनच केवळ आज कर्ज भरला जातंय ना मग उद्याची कशाला चिंता करायची अशा पद्धतीचा बँकिंग हे देश साठी हानी कारक ठरू शकत.  

सर्व राजकारणी, त्यांचे मित्र, परिचित, व्यावसायिक लागेबांधे या सर्वांची माहिती बँकांना होण्यासाठी रिस्कप्रो या संस्थेने  आहे. याच राजकारणी लोकांना दिलेल्या कर्जामुळे आयडीबीआय बँक गोत्यात आली असायची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूण आकडेवारी वरून असा दिसून येत कि आयडीबीआय हि राजकारण्यांचा कंपन्यांना कर्ज देण्यात अग्रगण्य होती.

या बँकेचा स्टेट बँके नंतर दुसरा नंबर लागतो, या बँकेने १०००० राजकीय हेतूने प्रेरित व्यवसायापैकी जवळ जवळ १७% कंपन्यांना कर्ज वाटप केलेल, एकूण ४८ लाख कोटी रुपया पैकी ७ लाख कोटी रुपयाची कर्ज आयडीबीआय ने अशा कंपन्यांना दिली ज्या राजकारणी अथवा राजकीय लगेबांधे असलेल्या व्यक्तींनी भूषवलेल्या होत्या, या कर्जाची परतफेड कशी होणार? राजकारण्यांकडून पैसे काढायचे हि अशक्यप्राय गोष्ट करणे आयडीबीआयला शक्य झाला नाही आणि धंदा शेवटी त्यांना बंद करावा लागला.  

हीच अवस्था थोड्या फार फरकाने आयएलएफएस या संस्थेची पण झाली आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या सगळ्या राजकारण्यांच्या व्यवसायांना कर्ज वाटायचा सपाटा या संस्थेने लावलेला आज आपण या हि संस्थेची विल्हे वाट लागलेली पाहत आहोत. थोडक्यात काय ? कर्ज देताना राजकारणी, त्याचे राजकारणातील वजन, त्याचे नातेवाईक, त्याचे आप्तेष्ट या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास होणं महत्वाच आहे.