भारत सरकार कोणाला स्टार्टअप म्हणतं ?

1269

स्टार्टअप म्हणजेच पर्यायाने नवकल्पनांमध्ये रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे हे जेव्हा सरकारला जाणवायला लागलं तेव्हा स्टार्टअप-इंडिया सारख्या महत्वाकांक्षी योजना चालू झाल्या आणि त्यासाठी स्टार्टअप्सना काही अटी आणि शर्ती यांची पूर्तता करायची आवश्यकता भासायला लागली.

खरं सांगायचं तर ज्यांना आपल्या कल्पनांवर प्रेम असतं ना त्यांना त्यांच्या कल्पनारूपी रोपट्याचा वटवृक्ष झालेला पहायचा असतो, त्यासाठी त्यांना गरज असते ती ग्राहकांची, गुंतवणूकदारांची आणि चांगल्या मनुष्यबळाची.

कल्पना विलासात रमणाऱ्यांना वेळेचे, विक्रीचे किंवा कोणतेही सामाजिक मापदंड नको असतात. मला आठवतं माझ्या सोबतच्या मुली सीएचे शिक्षण, आर्टिकलशिप, नोकरी, पगार अशा नानाविध गोष्टींवर चर्चा करत असत पण मी माझा व्यवसायाच्या कल्पनेने जास्त उल्हसित होत असे. नोकरी, पगार, क्रेडिट कार्ड, गृह कर्ज,जीवन विमा हे सगळं त्यावेळी गौण होत. तेव्हा ऊर्जा होती ते काही तरी क्रांतिकारक घडवायची.

पण २०१४ पासून हे चित्र बरंच बदलायला लागलं, नवीन कल्पना, देशोपयोगी वस्तूंची निर्मिती या प्रकल्पांना सरकारी पातळी वरून चालना मिळायला लागली. स्टार्टअप इंडिया नावाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प चालू केला गेला.

स्टार्टअप इंडिया प्रकल्पात नोंदणी केलेल्या कंपन्यांना उत्तेजन देण्यासाठी सरकारी संस्था खरेदी करायला उत्सुकता दर्शवायला लागल्या. महाविद्यालयांना स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी सरकारी निधी मिळू लागला, विविध शहरात इन्क्युबेटर्सची निर्मिती होऊ लागली, एकूणच आपला देश स्टार्टअप नेशन बनण्याकडे वाटचाल करू लागला. स्टार्टअप्सच्या निर्मितीत आपण इतर सर्व देशांना मागे टाकत आपण तिसऱ्या स्थानावर झेप घेतली.

डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड (डीपीआयआयटी ) या सरकारी संस्थेची मोहोर स्टार्टअपच्या निर्मितीवर उठवणे महत्वाचे झाले. जगात फार कुठे स्टार्टअप या संज्ञेची व्याख्या केली गेली नव्हती पण वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील डीपीआयआयटीच्या मान्यतेसाठी  काही व्याख्या केल्या गेल्या

बरेचदा व्याख्या केली नाही तर विवेचनात त्रुटी राहतात आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन द्यायचा असेल तर त्यांना नियमांचा बंधन लागू करावच लागत अन्यथा त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांची संख्या वाढते.

डीपीआयआयटीने जाहीर केलेल्या नियमावली नुसार भारत सरकारची मान्यता घेण्यासाठी स्टार्टअप्सना काही नियमांचे पालन करायला लागते

  1. स्टार्टअप म्हणवून घेण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला एक कंपनी अथवा एलएलपी चालू करावी लागते
  2. ही कंपनी भारतातच चालू झालेली असायला लागते
  3. चालू होऊन तिला सात वर्ष पेक्षा जास्त कालावधी झालेला नसावा, कालांतराने सरकारने हा नियम शिथिल करून १० वर्षापर्यंत आणला.
  4. कंपनीची वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांच्या वर नसावी असा पहिला नियम नंतर बदलून वार्षिक उलाढाल १०० कोटी रुपये नसावी असा केला गेला.
  5. कंपनी मध्ये अनेक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता असावी अथवा कंपनी कोणत्याही नावीन्य पूर्ण विषयावर काम करत असावी
  6. अस्तित्वात असलेल्या कंपनीने विभाजन करून अथवा पुनर्गठन करून नवीन कंपनी निर्माण केली असेल तर तिला स्टार्टअप म्हणता येत नाही

या सहा कलमांची पूर्तता होत असेल तर ती कंपनी भारत सरकारकडे स्टार्टअप म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी कोणतीही कंपनी अर्ज करू शकते. अर्थात काही कल्पना या नियमन पलीकडे असतात आणि त्यांना किंवा त्यांच्या वृद्धीला कोणत्याही नियमात अडकवलं जाऊ शकत नाही. हि मान्यता मिळवण्याचे काही प्रमुख उद्देश असतात त्यातील काही उद्देश म्हणजे

  • दहा वर्षाच्या स्टार्टअप म्हणवल्या जाणाऱ्या कालावधी मध्ये सलग ३ वर्षे तुम्हाला आयकर माफी मिळू शकते.
  • २५ कोटी पर्यंत गुंतवणूक घेणाऱ्या स्टार्टअप्सना एंजल करातून सवलत असते.
  • या शिवाय जर काही बौद्धिक संपदा या स्टार्टअप वर निर्माण केली गेली तर त्याचा नोंदणी मध्ये ५० टक्क्या पर्यंत सवलत असते.
  • सरकारी निविदा तुम्हाला काही पात्रतांची पूर्तता न करता देखील भरता येतात

पण खर सांगायचं तर काही कल्पनाच इतक्या तुफान असतात कि यातील कोणत्याच नियमांची पूर्तता न करता देखील त्यांना गुंतवणूक मिळू शकते, सरकारी कंत्राट मिळू शकतात आणि त्यांच्या कंपन्या यशस्वी देखील होतात. यशाचं मूळ हे कल्पनेत आहे या कायदेशीर बाबीत नाही हे मनाशी एकदा ठरवलं कि मग स्टार्टअप यशस्वी बनायला मार्ग आपोआप निर्माण होतात.