बलुचिस्तान, रेको डिक करार आणि पाकिस्तानची कोंडी 

1514

बलुचिस्तान हे इराण आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेला लागून असलेला पाकिस्तानचा भूभाग.  मात्र बलुचिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये कोणत्याही प्रकारे तारेचे कुंपण किंवा भिंत अशा स्वरुपात सीमारेषा नाही. यामुळे बलुचिस्तान मध्ये अफगाणिस्तानमधून मोठयाप्रमाणात घुसखोरी होत असते.बलुचिस्तानच्या मूळ रहिवासी हे बलुच आहेत परंतू यांच्याखेरीज काही अन्य लोकही त्या प्रांतात राहतात. बलुचिस्तानमध्ये भारतीय मूळ असलेली जनता आहे. अब्दाली आणि मराठ्यांमधील पानिपतच्या युद्धात मराठे हरले तेव्हा त्यांना बंदी बनवून अहमद शाह अब्दाली त्यांना बलोचिस्तानच घेऊन गेलेला.  

तिथेच अनेकवर्षे वास्तव्यास असल्यामुळे हे मराठे तिथल्या संस्कृतीत रुजले. खरेतर त्यांचा गुलाम म्हणूनही वापर झाला पण कालांतराने ते स्वकष्टाने त्यातून काहीसे बाहेर पडले.१९४७ साली बलुचिस्तानला खरेतर पाकिस्तानमध्ये विलीन व्हायचे नव्हते तर भारतात विलीन व्हायचे होते परंतू पाकिस्तानने बळाच्या जोरावर बलुचिस्तानला विलीन करून घेतले आणि आधीच मनात असलेल्या स्फोटकांवर ठिणगी पडली. तेव्हापासून सातत्याने काही न काही विघटनवादी घटना घडतच आहेत. बलुची स्वातंत्र्याच्या मागणीला इराक आणि अफगाणिस्तानकडून मिळत असलेल्या लष्करी मदतीमुळे १९७३मध्ये बलुचिस्तानमध्ये परत पाकिस्तानविरोधात उठाव केला गेला. 

तत्कालीन पाकिस्तानचे अध्यक्ष भुत्तो यांनी १९७३मध्ये बलुचिस्तानचे प्रांतिक सरकार बरखास्त केले व बलुचिस्तानमध्ये लष्करी कायदा लादण्यात आला. त्यावेळी निर्माण झालेल्या असंतोषातून १९७६मध्ये “बलुचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट” ची स्थापना झाली. बलुचिस्तानमधील तरुण वर्ग या चळवळीत सामील झाला आणि पाकिस्तानी लष्कराविरोधात गनिमी युद्धाला सुरवात झाली. १९७७ साली विद्रोह संपला पण १९८५ पर्यंत या प्रदेशात मार्शल लॉ कायम राहिला. हा प्रदेश कायम धगधगता राहिला आहे पाकिस्तानच्या एकूण जागेच्या ४४ टक्के जागा ही बलुचिस्तानने व्यापली आहे पण फक्त ७ टक्के लोकसंख्या बलोच आहे.
म्हणूनच राजकारणात आणि लष्करात अत्यंत कमी प्रतिनिधित्व मिळणे ही बलुचिस्तानची मुख्य तक्रार आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणात कायमच पंजाबी लोकांचे आणि पंजाब प्रांताचे वर्चस्व राहिले आहे. पाकिस्तान सरकारने जाणीवपूर्वक बलुचिस्तानला प्रतिनिधित्व नाकारले आहे, अशी बलुचिस्तानची तक्रार आहे.आपण प्रमुख प्रवाहापासून तोडले गेलो आहोत, दुर्लक्षित आहोत आणि नाकारले गेलो आहोत, अशी तीव्र भावना बलुच जनतेच्या मनात आहे. त्यातच बलुचिस्तानमधील संघर्ष रोखण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने कायमच लष्करी बलाचा वापर केला त्यामुळे बलुचिस्तान आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यामध्ये संवाद नाही. संवादाचा अभाव हे बलुचिस्तान संघर्ष चिघळण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे.बलुचिस्तान नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असणारा प्रदेश- नैसर्गिक वायूचे साठे बलुचिस्तानमध्ये आहेत ज्याच्या उपयोगाने पाकिस्तान उर्जेची निर्मिती करते. पाकिस्तानच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये बलुचिस्तानचा मोठा वाटा आहे पण बलुचिस्तानचा विकास करण्यासाठी पाकिस्तान सरकार काहीही पावले उचलत नाही.

बलुचिस्तानमध्ये तांबे-सोने व इतर खनिज उत्पादन होते पण त्यांच्या खाणींचे काम बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे असल्यामुळे या साधनसंपत्तीचा वाटा बलुचिस्तानला मिळत नाही. १९९३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री नासिर मंगल याने चांगाई जॉईंट व्हेंचर अग्रीमेंटच्या अंतर्गत बीएचपी या बहुराष्ट्रीय कंपनीला या प्रदेशात उत्खनन करायची परवानगी दिली. ‘रेको डिक’ हा परिसर चांगाई शहरात येतो. तसा हा प्रदेश बलोचिस्तानातला धूळकट आणि मातकट प्रदेश. १९९८ मध्ये पाकिस्तानने त्यांच्या अण्वस्त्रांची चाचणी इथेच घेतलेली. याच रेको डिक मुळे आता पाकिस्तान मोठ्या गहन विवंचनेत पडला आहे. बलोचिस्तानच्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्खननाचे सगळे अधिकार बीएचपीला दिल्या नंतर बीएचपीने त्यांचे सगळे समभाग तेथ्यान कॉपर कंपनीला विकले.  २०१० मध्ये या तेथ्यान कॉपरने अभ्यास केला व खाणकाम चालू करायचा प्रस्ताव बलोचिस्तानच्या सरकार समोर ठेवला. पण या सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

एवढंच नाही तर २०१३ मध्ये पाकिस्तानचे मुख्य न्यायधीश इफतिकार चौधरी यांने रेको डिक करारच रद्द केला. यामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या तेथ्यान कॉपर  कंपनीने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली आणि ११ बिलियन डॉलर्सचा दावा त्यांनी पाकिस्तानवर ठोकला.  त्यांनी आधी २२ कोटी डॉलर्सचा खर्च खाणकामाची तयारी करायला चालू केलेला.

आंतरराष्ट्रीय लवाद हा  जागतिक बँकेच्या अखत्यारीत येतो. या लवादाने असा निर्णय दिला की पाकिस्तान एकतर्फी करार रद्द करू शकत नाही. पाकिस्तान हा खटला हरलं पण आत्ता पर्यंत दंडाची रक्कम कळायची होती, जुलै २०१९ मध्ये त्यांनी  ५. ९ अब्ज डॉलर्सचा दंड पाकिस्तानला ठोठावला आहे. जुलै मध्येच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आर्थिक संकटात असलेल्या पाकिस्तानला ६ अब्ज डॉलर्सचा कर्ज दिलेलं. म्हणजे खर सांगायचं तर आता परिस्थिती अशी आहे कि तेथ्यान कॉपरला उत्खननाचे काम पाकिस्तानने नाही दिले तर आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी कडून मिळालेलं कर्ज दंड भरण्यात जाणार आहे, त्यातच त्या कर्जावर  एफएटीएफची टांगती तलवार आहे. ऑकटोबर महिन्यापर्यंत  एफएटीएफच्या काळ्या यादीवर निर्णय झाला असेल. 

पाकिस्तानचे अध्यक्ष इम्रान खान हे ट्रम्पला शरण जातील यात काहीच वाद नाही पण आता ट्रम्प पाकिस्तान समोर ज्या अति ठेवतील त्या चीनला ना दुखावता पूर्ण करता येतात का हे पाहणे आता महत्वाचे ठरेल. कर्ज मिळालं नाही आणि तेथ्यान कोपर परत आली तर बलुचिस्तानातील अंतर्गत उद्रेक पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. आधीच तिथे ग्वादार आणि चीनच्या महत्वाकांक्षी ओबोर प्रकल्पाविरुद्ध नाराजी आहे. ही कोंडी आता इम्रान खान कशी सोडवतात हे पाहणं आता महत्वाचं ठरणार आहे.