सक्तवसुली संचलनालय नक्की काय काम करतं?

    584

    सक्तवसुली संचलनालय ही संस्था १९५६ साली भारतात चालू झाली. महसूल मंत्रालयाच्या अख्त्यारित येणारं हे खूप महत्वाचं खातं आहे. यालाच अनेकदा अंमलबजावणी संचालनालय देखील संबोधले जाते. 

    हे खाते सध्या राजकारणी लोकांना चौकशीसाठी बोलावणं पाठवत असल्याने विशेष चर्चेत आहे. प्रफुल पटेल, राज ठाकरे अशा अनेक महाराष्ट्रातल्या नेत्यांना आजवर सक्तवसुली संचालनालयाने अर्थात ‘इडी’ ने चौकशी साठी पाचारण केले आहे खर तर या खात्याचं मुख्य काम परकीय चलन नियमांचा भंग होत नाहीय ना हे बघायचं असतं. या मध्ये परकीय चलनातील हेराफेरी, हवाला व्यवहार, निर्यात करून भारतात परकीय चलन येत नसल्यास त्या संबंधी गुन्हे दाखल करणे आदि गोष्टींचा समावेश होतो.

    २००२ सालात प्रव्हेंशन ऑफ मनि लॉंडरिंग एक्ट पास झाल्यानंतर या खात्याला मनि लॉंडरिंगच्या गुन्ह्यांची उकल करायचे देखील अधिकार दिल्याने हे खातं खूपच ताकदवर झालंय. हे खातं मोठ्या रकमेच्या हेराफेरीच्या प्रकरणांवर काम करत आहे. मनि लॉंडरिंग हा संज्ञेची व्याख्या ही प्रचंड व्यापक असल्याने कोणत्याही महत्वाच्या अफरातफरीच्या प्रकरणात ‘इडी’ सहभागी होतं. भ्रष्टाचारी अधिकारी जेव्हा त्याने जमावलेल्या लाचेच्या उत्पन्नातून व्यवसाय चालू करायला पहातो ते प्रकरणही ‘इडी’च्या अख्त्यारित येतं किंवा बैंकेतून कर्ज घेउन ते चुकवणं या प्रकरणात देखील ‘इडी’चा सहभाग असू शकतो.

    राष्ट्रासाठी महत्वपूर्ण अशा प्रकरणांवर ते काम करित असल्याने त्यांना आरटीआय सारखे कायदे लागू नाहीत ज्यायोगे बाहेरच्या व्यक्तिंना ‘इडी’च्या कामाचा सुगावा लागू शकेल

    कोणत्याही आर्थिक गुन्ह्यात महत्वाची असते ती त्या गुन्ह्यातील पैशांमधून तयार झालेली मालमत्ता. कारण आर्थिक गुन्ह्यात एक महत्वाचे तत्व असते ते दुसऱ्याचा पैसे लुबाडून आर्थिक गुन्हेगार मोठा होत असतो मग ते पैसे सर्व सामान्य गुंतवणूकदाराचे असोत, करदात्यांचे असोत किंवा बँकेचे असोत. त्यांना ते पैसे परत मिळवून देणे हाच शेवटी न्याय असतो.  पॉंझी गुंतवणूक, कर्ज प्रकरण किंवा इतर कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण असो, मालमत्ता काय बनवल्या हे कळलं तर त्या विकता येतात. म्हणूनच अनेक आर्थिक गुन्ह्यात ईडीला पाचारण केले जाते, मालमत्ता जप्त करायचे अधिकार या खात्याकडेच आहेत त्या जप्त करून विकल्या कि अनेकदा गुंतवणूकदारांना अथवा बँकेला न्याय दिला जाऊ शकतो. आजकालचे आर्थिक गुन्हेगार हे एक पाऊल पुढेच असतात ते मोठ्या चतुराइने त्यांच्या मालमत्ता देशाच्या बाहेर निर्माण करतात. त्यासाठी अनेक कंपन्यांचं जाळं निर्माण करणे, त्यातून बोगस कंपन्या निर्माण करणे, बँकांद्वारे पैसे दुसऱ्याच देशात हस्तांतरित करून तिथेच स्थावर मालमत्ता निर्माण केली जाते, यात कायदेशीर कचकटी असतात, प्रत्येक वेळेस त्या देशाशी आपल्या देशाशी असलेले संबंध वेगळे असतात म्हणून बरेचदा या मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्याचा लिलाव करता येत नसे.  निरव मोदी किंवा स्टर्लिंग बायोटेकचे संदेसारा बंधू ही त्याची काही चांगली उदाहरणं म्हणता येतील ज्यांनी परदेशात जाऊन आपला पसारा वाढवला.

    अनेक मोठ्या प्रकरणांचा छडा लाउन ‘इडी’ने त्यांच्या नावाचा दबदबा निर्माण केला आहे. आता भारत सरकारने फ्यूजिटीव इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट पास केला आहे ज्याची अंमलबजावणी पुन्हा इडी कडेच देण्यात येणार आहे. या कायद्यातील तरतुदींनी इडीला परदेशातील मालमत्ता जप्त करायचे देखील अधिकार दिले आहेत. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर इडीचा दबदबा अजून वाढणार आहे.