भारतातल्या सर्वात मोठ्या अर्थपत्रकातील घोटाळ्यावर एक दृष्टिक्षेप 

10127

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लागलेला सर्वात मोठा कलंक म्हणजे सत्यम घोटाळा” असे म्हटले जाते. सत्यमला भारतीय एनरॉन असेही म्हणतात (एनरॉन हि एक अमेरिकन कंपनी आहे ज्यात सत्यम सारखाच घोटाळा करण्यात आला होता). तब्बल ७१३६ कोटींचा सत्यम महाघोटाळा हा भारतातील त्या काळचा सर्वात मोठा घोटाळा म्हणता येईल. आर्थिक ताळेबंदात खोटेपणाने आकडे वाढवून गुंतवणूकदारांचे पैसे मातीमोल करणारा घोटाळा म्हणजे सत्यम. आणि सर्वात मोठा विनोद म्हणजे हा घोटाळा करणाऱ्या कंपनीचं नाव आहे “सत्यम”. आता बोला…
सत्यम मध्ये काही प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे आपण शोधली पाहिजेत. जसे.. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घोटाळा करण्याची काय गरज होती ?, रामलिंग राजूने ताळेबंदात फेरफार कसे केले आणि नक्की कोणत्या पद्धतीने तो हे फेरफार ८ वर्षे अव्याहतपणे करत राहिला?, रामलिंग राजूला स्वतःलाच ह्या घोटाळ्याची कबुली का द्यावीशी वाटली?, सत्यम कंपनीची लेखापरीक्षक प्राईस वॉटरहाऊस कूपर्स यांच्यावर कठोरात कठोर दंडात्मक कारवाई का करण्यात आली नाही?
सुरुवात कशी झाली ते पाहुयात… रामलिंग राजूला जमिनी विकत घेण्याचे वेड होते. असं म्हणता येईल कि जितक्या जास्त जमिनी तो विकत घेत गेला तितका अडकत गेला. पण हा सगळं घोटाळा फक्त त्याच्या लहरी जमीन खरेदीचा नाही तर तो त्याच्या अक्कलहुशारीचा आहे. तो आपली जमिनींची लालसा पूर्ण करण्यासाठी सत्यम या सॉफ्टवेअर आणि मेटास या बांधकाम क्षेत्रातल्या कंपनीमधून खोटी विक्री आणि नफा दाखवून पैसे काढत राहिला.

कसा वाढत राहिला घोटाळ्याचा आलेख ?

रामलिंग राजू कडे हार्वर्ड ची डिग्री होती आणि याच बरोबर त्याच्याकडे उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व आणि समोरच्याला भुरळ घालणारा स्वभाव असल्यामुळे भोवतीचे लोक त्याच्यावर निस्सीम विश्वास ठेवून होते. त्यामुळे संचालक मंडळींना देखील कधीच त्याच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर शंका आली नाही कारण त्यांच्यामते तो तितका विश्वासपात्र होता. आणि रामलिंग राजूला देखील स्वप्नात कधी वाटले नसेल की कोणाच्याही लक्षात न येत तो कंपनीच्या ताळेबंदात फेरफार करून हजारो कोटींचा घोटाळा करू शकेल. अजून एक म्हणजे ह्या घोटाळ्यामुळेच राजकारण आणि व्यापार यांचा परस्परसंबंध उघडकीस आला.

रामलिंग राजूला हे सगळं करता आलं कारण त्याला चंद्राबाबू नायडू आणि त्यांचे राजकारणातले वारसदार पै. राजशेखर रेड्डी यांचं सरकार असताना हैद्राबाद मेट्रो रेल्वे ची सर्व मोठी कंत्राटे देण्यात आलेली होती. जर हे झालं नसतं तर रामलिंग राजू हे नाव माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातलं खूप मोठं नाव झालं असतं. पण तसं व्हायचं नव्हतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना स्वतःला (तेव्हाच) आंध्र प्रदेशचा अर्वाचीन मुख्यमंत्री म्हणवून घ्यायचं होतं ज्यासाठी त्यांना हैद्राबादला नवीन भारताची ओळख म्हणून विकसित करायचं होतं. ह्यासाठी नायडूंनी हैद्राबादमध्येच नावारूपास आलेलं सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान क्षेत्र वापरायचं ठरवलं. आणि तिथेच रामलिंग राजूची उपयोगिता कामी आली. नायडू स्वतः रामलिंग राजूवर खुश होते (प्रभावित झाले होते) आणि त्यांना रामलिंग राजूला हैद्राबादचा चेहरा म्हणून जगासमोर आणायचं होतं. यासाठीच अमेरिकन प्रेसिडंट बिल क्लिंटनला भेटतांना त्यांनी राजुला बरोबर नेलं होतं. रामलिंग राजूनेदेखील चतुरपणा करून त्याच्याच इमर्जन्सी मेडिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (EMRI) वर डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम यांना घेतलं. इतके लोक मागे असल्यामुळेच त्याला वाटत होतं की तो काहीही केल्या त्याच्या काळ्या करतुतींमध्ये अडकू शकणार नाही.

राजुची लालसा त्याला एवढा मोठा घोटाळा करण्यास कशी कारणीभूत ठरली?

 हावरेपणानीच त्याला अस्मान दाखवलं. रामलिंग राजुने त्याला मिळालेल्या सर्व पैशातून जमिनी खरेदी करायला सुरुवात केली. १९९९ आधी राजुने खरेदी केलेल्या सर्व जमिनी या फक्त सत्यम मधील शेअर्सचे लाभांशामधील पैशानी खरेदी केल्या होत्या. पण जसं हैद्राबाद विकसित व्हायला लागलं तसं त्यानेदेखील जमीन खरेदीची वारंवारिता वाढवली. यासाठी त्याने स्वताचे सत्यम मधील शेअर्स तारण ठेवले काही विकले आणि असंच त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांचे शेअर्स देखील वापरले. परंतु कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार एक व्यक्ती जास्तीत जास्त ५४ एकर जमीन स्वतःच्या नावावर घेऊ शकते या एका अडथळ्यामुळे रामलिंग राजू त्याच्याच वेगवेगळ्या खाजगी कंपन्यांच्या नावानी जमिनी खरेदी करत राहिला. कायद्याच्या कचाट्यात सापडेपर्यंत त्याच्याकडे तब्बल ३२५ कंपन्या होत्या (ज्या त्याच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात होत्या) आणि मेख म्हणजे या कंपन्यांनी जास्तीत जास्त शेतकी जमीन खरेदी केली असल्यामुळे त्यांच्या भाडेरूपी मिळणाऱ्या उत्पन्नावर करांचा कोणताच बोजा नव्हता.

रामलिंग राजुला हे सर्व स्वतः कबुल करण्याची वेळ का यावी?

पश्चात्ताप?कदापि नाही. रामलिंग राजू अडकलाच नसता जर भारतात २००८ मध्ये मंदीची लाट अली नसती. मंदीने रामलिंग राजुची सर्व बाजूने कोंडी झाली आणि बाहेर पडण्याचे पर्याय देखील लोप पावले. त्यात शेअर बाजारात सत्यमचे मनाविरुद्ध अधिग्रहण होणार असल्याची अफवा आली ही अफवा खोटी ठरवण्यासाठी ताळेबंदात खोटी विक्री दाखवण्यात आली ज्यामुळे अगर कोणती कंपनी सत्यम विकत घेण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांना किंमत जास्त द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे रामलिंग राजुने सत्यम मधील रोख रक्कम जमिनी खरेदी करण्यासाठी इतर कंपन्यांमध्ये फिरवली ज्यामुळे सत्यम मध्ये फुगवलेला ताळेबंद राहिला मात्र त्यात दाखवलेली रोखी मात्र उपलब्ध नव्हती. परंतु ही बांधकाम क्षेत्रातली कंपनी सत्यम ने विकत घेतली तर? तर हा घोटाळा कोणाच्याच लक्षात आला नसता आणि झाकली मूठ सव्वा लाखाची राहिली असती. पण हे सगळं घडवून आणतांना भागधारकांची अनुमती मिळणं अशक्य झालं त्याला कारणही तसंच होतं सत्यम सारखी एक सॉफ्टवेअर कंपनी मेटास सारख्या बांधकाम क्षेत्रातल्या कंपनीला का विकत घेत आहे? हा साधा प्रश्न सर्व भागधारकांना पडला आणि इथेच माशी शिंकली आणि ह्यात काहीतरी काळंबेरं असल्याची सर्वांना शंका आली एवढं सगळं झाल्यावर रामलिंग राजूला शरणागती पत्करणं भाग होतं. रामलिंग राजुने स्वतः घोटाळा केला असल्याचं काबुल केलं वगरे आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे.

तर मग रामलिंग राजुने हे सर्व कसं जमवून आणलं?

सर्वप्रथम रामलिंग राजुने गुंतवणूकदार, कर्मचारी आणि (शेअर बाजार) विश्लेषक यांना कंपनीबद्दल आश्वासक चित्र दाखवायला सुरुवात केली. यासाठी राजुने ताळेबंदात अशा प्रकारे फेरफार केले जेणेकरून कंपनी प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा मोठी वाटेल. यासाठी नवीन काल्पनिक ग्राहक, त्यांच्याबरोबरचे दीर्घकालीन सेवेचे काल्पनिक करार करण्यात आले. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे इथे “काल्पनिक” ग्राहकांकडून अपेक्षित असलेले “काल्पनिक” येणे “खऱ्या” ताळेबंदात दाखवले गेले आणि याच “काल्पनिक” ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी “काल्पनिक” कर्मचारी देखील तयार करण्यात आले आणि त्यांना दिलेला “काल्पनिक” पगार देखील “खऱ्या” ताळेबंदात दाखवण्यात आला. हे सर्व करताना एकूण ७००० खोटी बिले तयार करण्यात आली. साहजिकच ही खोटी बिले कधी अदा पण झाली नाहीत ज्यामुळे ताळेबंदात फक्त विक्री वाढत गेली पण रोखी कधी वाढली नाही. हे सर्व झाकून ठेवण्यासाठी खोटी बँक स्टेटमेंट तयार करण्यात आली. खोटी बँक स्टेटमेंट खरंतर लेखापरीक्षकांना काही वर्षे आधीच लक्षात यायला हवी होती पण तसं  झालं नाही कारण फार क्वचितच लेखापरीक्षक तिऱ्हाईताकडून खात्री करून घेतात (म्हणजे लेखापरीक्षक कंपनीने दिलेल्या कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता ताळेबंदातील एखाद्या खात्यातील बाकी त्या खातेदाराकडून जी ह्या बाबतीक बँक आहे माहिती करून घेतात). उलट सामान्यतः लेखापरीक्षक या प्रकारे ताळेबंदातील माहितीचे सत्यता तपासून बघतात. पण तसे झाले नाही. मग अंतर्गत लेखापरीक्षक (इंटर्नल ऑडिटर्स) नक्की करत तरी काय होते? जरी त्यांना कारवाई करण्याचे अधिकार नसतील तरी बदल सुचवता आले असते आणि ही गोष्ट उचलून धरता आली असती परंतु जी माहिती उपलब्ध आहे त्यानुसार अंतर्गत लेखापरीक्षकांना फक्त अनियमितता दुरुस्त केल्याचे आश्वासन देण्यात आले ज्याची सत्यता पडताळली गेली नाही? ज्यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे.