अमेरिकेचे चीनवर ‘हुआवेई’ हल्ले

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात आता वातावरण तापायला लागल आहे, त्यांच्यावर महाभियोग चौकशी चालू करण्यात आली आहे. अगदी ट्रम्प महाशयांना आपली गादी गमवायला नाही लागली तरी या चौकशी मुळे त्यांना त्रास होणार हे निश्चित आहे. २०१६ साली अमेरिकन समतेला साद घालून निवडणूक जिंकून आलेल्या ट्रम्प महाशयांना पुढच्या निवडणुकीत विजयश्री खेचून आणायची असेल तर काही मुद्दे  ठरणार आहेत त्यातलाच एक मुद्दा आहे चीन अमेरिका व्यापार युद्धाचा.

आयात केलेला चिनी माल अमेरिकेत उत्पादित मालाच्या तुलनेत महाग झाला की आपोआप अमेरिकन मालाची मागणी वाढेल आणि अमेरिका फर्स्ट या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या महत्वाकांक्षेला खतपाणी मिळेल हा त्याच्या मागचा खरा विचार पण हे करत असताना ट्रम्प महाशय हे सोयीस्कर पणे विसरले की या वेळेस आपल्यासमोर कोणी कच्चा खेळाडू नाही आहे. चीनने अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देऊन व्यापार युद्धाला वाचा फोडली. त्यांनी अमेरिकन वस्तूंवरचा आयात कर वाढवला आणि अमेरिकेला इशारा दिला की आमच्या नादी लागू नका. चीन सहजासहजी शरण जात नाही दिसल्यावर मग अमेरिकेने त्यांची इतर अस्त्र बाहेर काढायला सुरवात केली. 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देऊन चीनच्या हुआवेई या दूरसंचार उपकरण आणि तंत्रज्ञान बनवणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून अमेरिकेत व्यवसाय करण्यास बंदी घातली. त्यानंतर गुगल, क्वालकॉम, मायक्रोसॉफ्ट अशा सर्व कंपन्यांनी ‘हुआवेई’ सोबत व्यवहार करायला नकार दिला. त्याला कारण होते ते हुआवेई कंपनी आपल्या उपकरणांच्या माध्यमातून करत असलेल्या हेरगिरीचे. प्रत्यक्षात अजून कोणताही पुरावा या कंपनी विरोधात मिळालेला नाही आहे मग ही कंपनी हेरगिरी करत असल्याच अमेरिकेला का सुचलं असावं ?

हुआवेईची स्थापना चीनमध्ये १९८७ मध्ये रेन झेंगफे यांनी केली होती, जो आधी पीपल्स लिबरेशन आर्मीमध्ये अभियंता होता. रेनचे सैन्य आणि कम्युनिस्ट पक्षासोबत कायमच घनिष्ठ संबंध राहिले आहेत. म्हणूनच त्याच्यावर असाही आरोप होतो की त्यांच्या व्यवसायची वाढ होण्यासाठी त्यांना सरकारी मदत मिळायची, अर्थात हा आरोप कम्पनीने कधीच मान्य केलेला नाही. चीनचे कायदे अस म्हणतात की चिनी कंपन्यांनी चीनला गुप्तवार्ता गोळा करण्यात मदत करावी.

अनेक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर समस्यांमुळे ‘हुआवेई’ अडचणीत आले आहेत. बौद्धिक मालमत्ता चोरीच्या आरोपांपासून ते अमेरिकेचे इराण वरील निर्बंध झुगारून लावण्यापर्यंत आंतर राष्ट्रीय व्यवहारात या कंपनीची कायमच बदनामी होत आली आहे. 

त्यातच आर्थिक घोटाळ्याच्या आरोपाखाली कॅनडामध्ये मेंग वानझोउ यांना अटक करण्यात आली. मेंग या हुआवेई संस्थापक रेन झेंगफेई यांची मुलगी. 

भारतात ५ जी नेटवर्कसाठी चाचणी सुरु होणार आहे. त्यासाठी भारतीय दूरसंचार मंत्रालयाने ५ जी नेटवर्क तंत्रज्ञान प्रस्थापित करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. हे नेटवर्क उभारण्यासाठी सॅमसंग, नोकिया, एरिक्सन व हुआवेई उत्सुक आहेत.

मात्र हुआवेईला या प्रक्रियेत सहभागी होऊ द्यायचे कि नाही याबद्दल दूरसंचार मंत्रालय साशंक आहे. हुआवेईच्या सहभागाबद्दल शंका घ्यायचे कारण म्हणजे या कंपनीने अतिशय स्वस्त दरात प्रस्ताव सादर केला आहे, ज्यामुळे इतर स्पर्धक आपसूक स्पर्धेबाहेर होऊ शकतात. अमेरिकेकडून हुआवेईवर हेरगिरी आणि डेटा चोरीचे आरोप सातत्याने झाले आहेत अशात हुआवेईने जर लिलावात बाजी मारली तर हेरगिरी रोखण्याचे नवीन आव्हान भारतासमोर उभे राहू शकते. मात्र हुआवेई मार्फत होणाऱ्या बेकायदेशीर गोष्टींचे सढळ पुरावे भारताकडे नसल्यामुळे आणि हुआवेई चिनी कंपनी आहे या कारणामुळे भारत हुआवेईला चाचणी प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखू शकत नाही.

याबद्दल चीनचे म्हणणे आहे कि “भारताने वाजवी धोरण स्वीकारून हुआवेई ला चाचणी मध्ये सहभागी होऊ द्यावे. भारताने हुआवेईवर बंदी घातल्यास चीन सुद्धा जशास तसे धोरण स्वीकारून चीन मध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय उद्योगांवर बंदी घालण्यास मागे पुढे पाहणार नाही.”

भारतीय उद्योगांचे चीनमधील अस्तित्व नगण्य आहे. टाटा जेएलआर, इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायन्स, डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरी या काही भारतीय कंपन्याचे चीनमध्ये अस्तित्व आहे. चीन ने बंदी लादल्यास या उद्योगांना होणाऱ्या नुकसानापेक्षा भारत-चीन दरम्यान असलेले राजकीय संबंध आणखी बिघडू शकतात जे पहिल्यापासून ताणलेले आहेत.

चीनच्या या आक्रमक वृत्तीला प्रत्युत्तर म्हणून भारताकडे अजून तरी काही निश्चित असे धोरण नाही.